समाज

दलित उत्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था कार्वान्यनको अवस्था सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न

डम्बर राई /
कञ्चनरुप ,असार २२ गते ।
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका सामाजिक बिकास शाखाद्वारा आयोजित दलित उत्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था कार्वान्यनको अवस्था बिषयक सचेतनामुलक कार्यक्रम मंगलवार सम्पन्न भएको छ ।
पालिकाका १२ वटै वडाबाट छनौट भई आएका दलित महिला पुरुष सहभागिहरुलाई दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारिणी निर्देशक भोला पासवानले दलित जातीका लागि राज्यले तिनै तहमा निर्माण गरेको नीति तथा कानुनको बारेमा पाठ गराएका थिए ।
साथै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा दलितका लागि कानुनले के कस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गरेको रहेछ र उल्लेखित कानुन बमोजिमका हक, अधिकार पाइएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई उठान गर्दै पासवानले नीति नियममा प्रष्ट हुन सचेत गराएका थिए ।

कानुनमा छुवाछुत तथा जातिय विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ तर यो लागु भएन यसलाई लागु गराउँन दलित समुदायले पहिला त नीति तथा कानुनमा अक्षरस बुझनु जरुरी रहेको पासवानले प्रस्तुती गरेका थिए ।
राज्यको सबैभन्दा तल्लो र महत्वपूर्ण स्थानिय तहले दलितका लागि निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रम नै फितलो छ यो लागु भएन यसको आवाज उठाउँन दलितलाई नीति तथा कानुनको अध्ययनको खाँचो छ । कानुनमा समावेशी सहभागिता उल्लेख रहेपनि सिङ्गो पालिकामा दलितको प्रतिनिधित्व स्थानमा झारा टार्ने मात्रको छ । वडासदस्य पदमा राखेर मुखदर्शकको पात्रको रुपमा दलित जातिलाई सहभागिता जनाइएको छ यो कानुन संगत छैन यसमा सचेतहुनै पर्ने कुरा हो भन्ने छलफल भएको थियो ।
राज्यसंयन्त्रमा सहभागिता जस्तै भर्ना, नियुक्ती, उच्चशिक्षा अध्ययनमा दलितलाई निशुल्क भनिएतापनि बिधालयले विभिन्न शुल्क लिने, शिप र श्रोतको विशेष व्यवस्था मिलाइने कानुनमा खुलाइएपनि यो दलितमा लागु नभएको कार्यक्रममा सवाल उठेको थियो ।

दुई सिफ्ट गरेर दुईदिनसम्म संचालन गरिएको सो सचेतनामुलक कार्यक्रममा सञ्चाकर्मी राज कुमार साह, बच्चुलाल सरवरियाले पनि सहजीकरण गरेका थिए । उनीहरुले दलितका लागि स्थानिय तहका सरकारले के के व्यवस्था मिलाएदै आए र भावी नीति कार्यक्रम कस्तो निर्माण भएकाछन् साथै कञ्चनरुप नगरपालिकाले दलितका लागि गत बर्ष गरेको कार्यक्रमको संक्षिप्त व्याख्या गर्दै आगामी आव. २०७८—०७९ का कार्यक्रम तथा बजेटको विषयलाई अध्ययन गराइएको छ ।
सो सम्बन्धि तुलनात्मक रुपमा हेर्दा दलितका लागि २ प्रतिशत मात्र काम हुने देखिन्छ ।

सामाजिक विकास शाखाकी प्रमुख शुसीला चौधरीले हरेक जाती समुदायले नीति तथा कानुनलाई बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउँनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, हरेक जाति समुदायका लागि समान अवसर र समावेसी राज्यले कानुन बनाएरै प्रदान गर्दै आएको छ त्यसैले खोजि गर्ने काम तपाइहरुको हो ।
शाखाकी अधिकृत भावना घिमिरेले पनि चाहे जुनसुकै तहमा होस् आफ्ना लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम पास भएका छन् भनेर प्रत्येक बर्ष जान्न जरुरी छ । तपाईहरुका लागि छुट्याइएका कार्यक्रम पाउनुहुनेछ ।

Add Comment

Click here to post a comment

You cannot copy content of this page