राजविराजमा मानव अधिकारको अवस्था र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

राजविराज, २४ मङ्सिर । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा आज सप्तरीको राजविराजमा मानव अधिकारको अवस्था र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मूल समारोह समितिको आयोजना र इन्सेक सप्तरीको संयोजनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सबैको मानव अधिकार सुनिश्चित र प्रर्वद्धन गर्न सरोकारवाला निकाय र राज्य साथ भएर अगाडी बढनु पर्ने बताए ।
मानव अधिकार संस्कृतिको विकास नभएसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति सम्भव नभएको इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले बताए । पोखरेलले मानव अधिकारको विकासक्रमका बारेमा बिस्तृत जानकारी दिँदै मानव अधिकारको बहुल विषयमा एकमुष्ठ आवाज उठाउन मानवअधिकारकर्मी, सरोकारवाला र स्वयं सरकारसमेतले सामूहिक हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिए ।

सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दासले मानव अधिकारको उपभोगको सन्दर्भमा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि सबैको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताए ।
एकल महिला समूहकी प्रदेश २ की अध्यक्ष अनीता देवकोटाले मानवअधिकार संकटमा परिरहेको, नागरिक अधिकारका विषयहरु संकुचित भइरहेको र संक्रमणकाल अझै नसकिएकोले मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति सामूहिक पहल गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बलदेब मण्डल, नगरस्तरिय मानव अधिकार समूह राजविराजका अध्यक्ष रघुबर साह, पत्रकार बृजमान तामाङ, प्रहरी नायव निरीक्षक सुरेश पाल, क्रेस नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र साह, महिला सचेतना समाजकी अध्यक्ष सुनिताकुमारी साह, हेल्प मधेस नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, सामुदायिक सेवा केन्द्रका सचिव संजय शर्मा लगायतले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन व्यक्तिगत प्रयासले भन्दा पनि सामुहिक प्रयासले मात्रै सम्भव भएकोले एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् ।

इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलको अध्यक्षता र इन्सेक सहजकर्ता दिपक यादवको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पत्रकारहरु पुनम पोखरेल, मानव अधिकार निगरानी समूह, सामुदायिक सेवा केन्द्रका सदस्यहरु लगायत अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रसंघको महासभाले मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।