राजविराज, २५ जेठ । सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिकामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयद्वारा सञ्चालित इएलपी परियोजनाअन्तर्गत आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध र आवासको अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
खाद्य अधिकारको विषयमा संविधान, कानुन, ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था र व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा शिक्षक, बिद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीयवासीबीच छलफल गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको इन्सेक सहजकर्ता दिपककुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम विष्णुपुर गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको समन्वयमा भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख सुरेशकुमार सिंहले खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम राख्न सरोकारवाला कार्यालय, व्यावसायीका साथै उपभोक्ताको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सिंहले खाद्य पदार्थ खरिद गर्दा उपभोग्य मिति हेरेर खरिद गर्ने तथा मिति समाप्त भएको र गुणस्तरमा शंका लागे उजुरी गर्ने बानी बसाले मात्र पनि धेरै सुधार आउने बताउनु भयो ।
खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय प्रयासरत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खाद्य लेबलमा सम्पूर्ण सम्मिश्रणको विवरण, उत्पादक ठेगाना, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग मिति, उत्पादनको नाम, खुद र कुल तौल÷आयतन स्पष्ट साथ हुनै पर्ने सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले होटल रेष्टुरेन्ट लगायतका खाद्य व्यवसायीहरुले पूरा गर्नुपर्ने न्युनतम कार्यहरुबारे समेत जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष मानव अधिकार निगरानी समूहका सचिव अनिलकुमार साहले बजारको नियमित अनुमगन र आवश्यक कारवाही नहुँदा गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न सेवाग्राही बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।
रुद्रनारायण माध्यमिक बिद्यालय गोरगमाका शिक्षक अर्जुनकुमार यादवले खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम राख्न गठित सरोकारवाला निकायको उदासिनता र व्यापारीहरुको मनोमानीका कारण गुणस्तरीय खाद्य सामाग्री उपभोगको अधिकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विद्यालयको आसपास बिक्री गरिने चटपटे, नास्ताका कारण विद्यार्थीहरु विरामी पर्ने गरेको र बिद्यालयमै शुद्ध खानेपानीको अभाव रहेको अभिभावक पुनितादेबी रायले बताउनु भयो ।
Add Comment