सप्तरी, २० वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मंगलबारदेखि मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट पीडितहरूको निवेदन सङ्कलन तथा पीडितहरुको गुनासो सुन्नका लागि सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मिटरव्याज पीडितको अवस्था बुझ्नलाई पिडित सहायता कक्षको स्थापना गरिएको हो । मिटरब्याजबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक निवेदन कार्यालयमा निःशुल्क पाइने छ ।
कार्यालयमा अन्य कामहरु पनि भएको र मिटरव्याजपीडितको समस्या बुझ्न गाह्रो हुन सक्ने भएकाले छुट्टै सहायकता कक्षको स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताउनु भयो । उहाँले अब सहज तरिकाले यस्ता पीडितको समस्या सुनेर कार्वाही प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताउनु भयो ।
स्थापना भएको सहायता कक्षमा एक जना खरीदार र एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाई राखिने र खरीदारले समस्या बुझेर निवेदन दर्ता गर्ने र कम्प्युटर अपरेटरले इन्ट्री गर्ने जनाइएको छ ।
सप्तरीमा दैनिकजसो १२–१५ वटा मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै आएका छन् । हालसम्म सप्तरीमा दुई सय ९१ वटा मिटरब्याज पीडितको मुद्दा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मिटरव्याज समस्या समाधान सम्बन्धी आयोगले बनाएको फर्म वितरण गर्न शुरु गरिसकिएको र सम्वन्धित पिडितहरुलाई निवेदन दिन प्रशासनले अनुरोध समेत गरेको छ ।
नेपाल सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको छ ।
मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
Add Comment