राजविराज, ५ असोज । सप्तरीका एसपी नरेन्द्रकुमार कार्कीले जाँदाजाँदै सामुदायिक सेवा केन्द्र सप्तरी खारेज गर्न सिफारिश गरेर हिंडेको तथ्य फेला परेको छ । शक्तिको उन्मादले पदको दुरूपयोगगर्दै आएका एसपी कार्कीले आक्रोशमा आएर उक्त विवादित सिफारिस गरेको हो ।
सञ्चारकर्मी र नागरिक समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएकै कारण विवादित ६ महिने कार्यकाल बिताएका कार्कीले सामुदायिक सेवा केन्द्रले गरेको निर्णयप्रति आक्रोशित भई सेवा केन्द्र नै खारेज गर्ने सिफारिश गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।
भदौ १५ गते नै मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सुरक्षा गणमा सरुवा भएका एसपी कार्की २० दिनपछि बिहीबार साँझ मात्र सप्तरीबाट विदा भएका छन् । उनी जाने दिन नै उनले यस्तो सिफारिश गरेर हिंडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको हो ।
गत साउन १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा पत्रकारमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा निर्णय गरेको सामुदायिक सेवा केन्द्रले दोषी प्रहरीलाई कडा सजाय नभएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । उक्त निर्णय फिर्ता लिन सेवा केन्द्रका पदाधिकारीलाई धम्की र चेतावनी दिदै आएका एसपी कार्कीले अन्ततः हिड्ने दिन संस्था नै खारेज गर्न सिफारिश गरेर आक्रोश व्यक्त गरेको सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।
एसपी कार्कीले गरेको सिफारिश संस्था दर्ता ऐन २०३४ र सामुदायिक सेवा केन्द्रको विद्यान विपरित रहेको बरिष्ठ अधिवक्ता सुजित पोखरेलले बताए । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ (४) अनुसार स्थानीय अधिकारीको स्विकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रतिकूल काम कारवाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देश पालन नगरेमा मात्र स्थानीय अधिकारीले संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्छ ।
यस्तै सेवा केन्द्रको विद्यानको दफा ३१ मा साधारण सभाले आवश्यक देखेमा औचित्य पुष्टि गरी विशेष प्रस्ताव पारित गरेर मात्र संस्था खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संस्था खारेज गर्न सिफरिश गरिएको पत्रमा लगाइएको आरोप मनगढन्ते र कुण्ठित मानसिकताको उपज रहेको सेवा केन्द्रको ठहर छ ।
एसपी कार्कीले सामुदायिक सेवा केन्द्रको नियमित वैठक, दर्ता, नविकरण नदेखिएको, आफैमा विवादित रहेको, पदाधिकारीबाटै शान्ति सुरक्षामा गम्भिर असर पर्ने तथा प्रहरीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको, सरकारी निकायसँग राय नलिई भ्रामक पोष्टहरू सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरी जनमानसलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्तिसहितको पोष्ट गरेको आरोप लगाए ।
संस्थाका अध्यक्ष धिरेन्द्र दासले गत जेठमा मात्र निर्विरोध निर्वाचित भएको समितिका हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मतले हुँदै आएकोले समितिमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । संस्था दर्ता र नविकरण तथा मासिक वैठक नियमित भइरहेको जानकारी दिदै अध्यक्ष दासले विद्यान बमोजिम संस्थाले गर्ने निर्णय कार्यसमितिबाट हुने गरिएको जानकारी दिए । केन्द्रका सचिव संजय शर्माले पत्रकार, अधिकारकर्मी, संस्थाका कानुनी सल्लाहकार मनोहर पोखरेलमाथि प्रहरी कार्यालयमै भएको कुटपिटको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्नु र दोषीलाई कारवाहीको माँग गर्नु संस्थाको कर्तव्य र क्रियाकलापभित्रै रहेको बताए । देशभरीका दर्जनौ संघ–संस्थाले दोषी प्रहरीमाथि कारवाही गर्न माँग गरिरहदा आफ्नै संस्थाका कानुनी सल्लाहकारको न्यायका लागि माँग गर्नु आवश्यक रहेको सचिव शर्माले बताए ।
कुटपिट गरेको स्वयम् आरोपित असई राजेश्वर महतोले स्विकार गरेको, स्वयम् एसपी कार्कीले समेत घटनाको पुष्टि गरेको, पोखरेलमाथि दुव्र्यवहार÷हातपातमा संलग्न रहेका असई महतोलाई साउन १६ गतेदेखि प्रहरीले निलम्बन गरेको र साउन ३० गते नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको सहमतिमा समेत दोषी प्रहरीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता एसपी समेतले गरेको अवस्थामा हामीले दोषीेमाथि कारवाहीको माँग गर्नु सत्यको पक्षमा निर्णय गरेको पुष्टि भएको सहसचिव संजय साहले बताए ।
पीडितलाई सहयोग र कानुनी उपचारमा सहयोग पु¥याउने संस्थाले आफ्नै सल्लाहकारमाथि भएको कुटपिटका विरुद्ध बोलेर कुनै गलत नगरेको भन्दै अर्का सल्लाहकार नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले संस्थागत निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको कुनै निर्देशन नभएको जानकारी दिए ।
पत्रकारमाथि श्रृंखलावद्ध आक्रमण गर्दै आएको सप्तरी प्रहरीले साउन २७ गते प्रहरी बिटको तस्विर खिच्दा मेमो खबर अनलाइनका सम्पादक चन्दन यादवमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । मानसिक यातना तथा दुःख हैरानी दिन सप्तरी प्रहरीले पत्रकार निखिल राउतलाई भदौ २७ गतेदेखि हिरासतमा राखी लगाएको आपराधिक प्रवेश मुद्दा नचल्ने भन्दै पाँच दिनपछि अभद्र व्यवहारमा परिणत गर्नुपरेको थियो ।
हिडने दिन नै एसपी कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा सञ्चारकर्मीको भूमिकामा माहिर २–४ जना खेलाडीबाट जोगिन अपिल गरेका छन् । स्टाटसमा सप्तरी जिल्लालाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले लेखेका छन् –“सप्तरीलाई कालो सूचीमा राख्न सफल महान व्यक्तित्वहरूले सिर्फ एकपटक मात्र ऐना हेर्ने चेष्टा गरेमा जिल्लाका सबै नागरिकप्रति न्याय हुने थियो कि ।” अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुखले यसरी कानुनको मनचिन्ते व्याख्या गर्नु र अपुष्ट वा झुठा आरोप लगाउनु असुहाउँदो भएको पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष बैद्यनाथ यादवले बताए ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ १५ गते नै भदौदेखिको तलब सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी एसपी कार्कीलाई नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण जनकपुरधाममा सरुवा गरेको थियो । कार्कीले २० दिनपछि सप्तरी छाडेपछि सोही दिन बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखा नक्साल काठमाडौंबाट एसपी गजुसिद्धि बज्राचार्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी हाजिर भएका छन् ।
Add Comment