देशैभरीका एकल महिलाले गरे कोष सञ्चालनको माग

राजविराज । एकल महिला समूहले बिहीबार देशभरीका स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सप्तरीको राजविराज, कञ्चनरुप नगरपालिकासहित देशका विभिन्न स्थानीय तहमा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
“दश वर्ष अगावै नियमावली बनेको छ, कतिपय स्थानीय तहले सुरक्षा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र मापदण्ड पनि बनाएको छ” एकल महिला समूहकी मधेस प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवकोटाले भन्नुभयो– “सरकारले कोषको स्थापना गरेपनि कार्यान्वयनमा नरहेकोले प्रक्रियागत रुपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै ७७ ओटै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौ ।”
सरकारले २०७० सालमा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरेर एकल महिला सुरक्षा कोष ९सञ्चालन० नियमावली, २०७० बनाएको थियो । उक्त नियमावली नेपाल राजपत्रमा २०७० जेठ ३१ गते प्रकाशन भएको थियो । नियमावली अनुसार कोषको उपयोग एकल महिलाहरुको सशक्तिकरण, क्षमता तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाहरुको हित र संरक्षण तथा प्रबर्द्धनका लागि गरिने उल्लेख छ । एकल महिलालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, एकल महिला सम्मिलित सामुदायिक वा सहकारी संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने, एकल महिलाको सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत कोष स्थापनाको उद्देश्य रहेको छ ।
कोष मार्फत एकल महिलाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, औषधि उपचार, कानुनी सहायता, शिक्षा र सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज नहुने व्यवस्था छ ।
जिल्ला जिल्लामा रहेको महिला बालबालिका कार्यालयबाट परिचालन समेत भइसकेको कोष उक्त कार्यालय खारेज भएसँगै पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको समूहकी कञ्चनरुप नगरपालिका अध्यक्ष किरण रौनियारले बताउनु भयो । राज्य व्यवस्था संघीय प्रणालीमा गएपछि महिला बालबालिका कार्यालय खारेजी भएसँगै कोष पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको रौनियारले बताउनु भयो ।
महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एकल महिला सुरक्षा कोष मापदण्ड संशोधन गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह मार्फत एकल महिलालाई सहयोग गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । सुरक्षा कोष मापदण्ड २०७७ संशोधन पछि संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले साउन ३२ गते नै सबै स्थानीय तहबाट कोष स्थानीयकरणका लागि परिपत्र जारी भएको हो । परिपत्र जारी भएपनि एकल महिला सुरक्षा कोष प्रकृयागत रुपमा हालसम्म अगाडि बढ्न नसकेको समूहकी सदस्य राजविराज(७ की चन्द्रकुमारी साहले बताउनु भयो । कोष सञ्चालन हुन नसक्दा विपन्न र जोखिममा रहेका एकल महिलाहरु सहयोग पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको राजविराज नगरपालिका–६ की रुबी सरबरियाले दुखेसो सुनाउनु भयो ।

एकल महिलाका सवालमा स्थानीय सरकारले मानव अधिकारको हनन् गरेको राजविराज नगरपालिका–६ की बुधनीदेबी मण्डलले आरोप लगाउनु भयो । राज्य एकल महिलाको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर बस्न नमिल्ने मण्डलको भनाइ छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख इसरत परविनले मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र र कार्यविधि सम्बन्धमा बुझ्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । साभार : इन्सेक अनलाइन (मनोहरकुमार पोखरेल)