विराटनगर, ४ पुस । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा चौथो चक्रमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरु संकलन गर्न बिहीबार विराटनगरमा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर, ओरेक नेपाल लगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेटको पहुँच, सामाजिक सञ्जाललगायत नयाँ मिडियाहरूको बढ्दो प्रयोगसँगै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्वरुप पनि बदलिन थालेको बताउनुभयो । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण सीमा क्षेत्रमा मानव तस्करी, लागु औषध ओसार–पासार र त्यस्का असरले पार्ने प्रभावका कारण पनि मानव अधिकार हननका घटनामा बृद्धि भएको उहाँले बताउनु भयो ।
मानविय व्यवहारका कारण वातावरणमा परेको प्रभावले विश्वव्यापी रुपमै मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो ‘प्रविधिको प्रयोग गरी संसारको कुनै एक स्थानमा बसेर जहाँ सुकै रहेका मानिसको पनि मानव अधिकार हनन गर्न थालिएका कारण मानव अधिकार संरक्षण थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले ऐन कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको नैराश्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धी कार्यान्वयनमा राज्यले वेवास्ता गरिरहेका कारण मानव अधिकारको संरक्षण चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्य उत्तरदायी बन्नु आवश्यक देखिएको धारणा राख्नुभयो । प्रमुख मगरले भन्नुभयो ‘मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण मानव अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन ।’
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय बहस तथा पैरवी शाखा प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको आबधिक समीक्षा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले मानव अधिकारको आवधिक समीक्षाको आवश्यक्ता र महत्वका विषयमा प्रष्ट्याउनु भयो । हरेक साँढे ४ वर्षमा नेपालले देशको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारेर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले मानव अधिकारको आवधिक समिक्षाका विषयमा तयार पारिने प्रतिवेदनका लागि विराटनगरमा सरोकारवालाहरूसँग छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मनोहर पोखरेलले सरकारले नेपाललाई प्राप्त सुझावहरु सम्बोधन भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न खोजेमा नागरिक संगठन, गैसस र सरोकारवालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने बताउनु भयो । प्रलेख अधिकृत पुण्य पी अधिकारीले स्वागत गर्नुहुँदै कार्यक्रमको उदेश्यबारे जानकारी दिाु भयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न ६ वटा विषयमा समूहगत छलफल तथा प्रस्तुतीमार्फत लिखित रुपमा सुझावहरू संकलन गरिएको छ । देशका सात वटै प्रदेशमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका बारेमा सुझाव संकलन भइरहेको नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल सचिवालय रहेको इन्सेकले जनाएको छ । यूपिआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक र सिमान्तकृत समुदायका तर्फबाट प्रतिवेदन तयारीको सचिवालय डिआरसिएफसी रहेको छ ।
