कोशी प्रदेश समाचार

‘बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिक र सङक्रमणकालीन न्यायको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया सम्पन्न

बिराटनगर, भदौ १५ गते। इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा विराटनगरमा ‘बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिक र सङक्रमणकालीन न्यायको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश र मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहको आयोजनामा बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको १५औं अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ‘बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिक र सङक्रमणकालीन न्यायको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरूले सरकारले सेना समायोजनलगायतका शान्ति प्रक्रियाका कामहरू सम्पन्न गरे पनि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरेको गुनासो गरे । उनीहरूले वेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । कार्यक्रममा सहभागी वेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले राज्यले लामो समयसम्म पनि वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा पीडितहरू थप पीडित बन्नु परेको गुनासो गरे । वेपत्ता परिवारका सदस्य तुलसा राईले सरकारले लामो समयसम्म वेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण आफूहरूले काजक्रियासमेत गर्न नपाएको बताउनुभयो । आफन्तहरू मरेकी जीवित छन्, मारिएको भए किन मारियो भन्ने जानकारी राज्यले दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।


कार्यक्रममा शहिद परिवारकी सदस्य मन्जु विश्वासले धेरै वटा आयोग वनेपनि आयोगहरूले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय गठन भएको आयोगका विषयमा पनि द्वन्द्व पीडितहरुले उपयुक्त प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो गर्दै आयोग विरुद्ध नै विद्रोह थालेकोले समन्वयको आवश्यक्ता औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक शोभा चेम्जोङ पालुङ्वाले नयाँ आयोग गठन भएपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्ने र पीडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडित पक्षको न्यायका लागि आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पालुङ्वाले भन्नुभयो ‘आयोगलाई निश्पक्ष रुपमा काम गर्न दिए पीडित पक्षले न्याय पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।’
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रुपमा प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
पीडित परिवारले सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारका साथै गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, भविष्यमा विगतका कहालीलाग्दा घटना नदोहोरिने तथा पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सरोकार इन्सेकले सरकार समक्ष बारम्बार राखिरहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका मानव अधिकार अधिकृत यमराज आङ्दम्वेले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कोशी प्रदेश कार्यालयले वेपत्ताको ३२ वटा फायल हेरेको र १८ वटा घटनाको अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा परेका उजुरीमा अनुसन्धान गर्न कि नगर्ने भन्ने अन्यौलता सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी देवी बाँस्कोटाले आयोग बन्नु मात्रै ठूलो कुरा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले निश्पक्ष रुपमा प्रभावकारी काम गरेको छ की छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन खबरदारी आबश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सिविन नेपाल विराटनगरका प्रमुख एवम् मानव अधिकार सञ्जाल, विराटनगरका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले गठित आयोगका विरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूले बनाउने नागरिक आयोगले वैधता पाउने कि नपाउने भनेर पीडितहरुले बुझ्नु पर्ने र राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो । शक्तिको आडमा कसैलाई जोगाउने काम आयोगबाट हुन नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले कोशी प्रदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वमा ७७ जना वेपत्ता भएको इन्सेकको अभिलेखमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशभर ९ सय ३१ जना वेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारकी निर्मला भगत, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी कोषाध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय, गैसस महासंघ मोरङका नवराज निरौलाले आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
वेपत्ता दिवसमा दीप प्रज्वलन
बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको १५औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विराटनगरको महेन्द्र चोकमा शनिबार दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।


इन्सेक, एकल महिला समूह, मानव अधिकार सञ्जाल, विराटनगरको आयोजनामा विभिन्न मानव अधिकारवादी तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले महेन्द्र चोकमा दीप प्रज्वलन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा, मानव अधिकारवादी संघ संस्थासँगै वेपत्ता परिवार तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए ।

   

You cannot copy content of this page