विराटनगर, १६ चैत । उच्च अदालत विराटनगरले स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्ने फैसला गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय महेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश जारी गर्ने ठहर गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता सन्तोष पोखरेलका अनुसार सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–६ स्थित एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयवासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले असार ८ गते उद्योग तथा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गर्दै उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण स्थानीयवासी प्रभावित भएको उल्लेख गराउनु भएको थियो ।
फैसलामा उद्योगलाई वातावरणीय असर न्यूनिकरण गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, कानुनअनुसार तोकिएका मापदण्ड तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी शर्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
त्यसैगरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
उक्त रिटमा इन्सेकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो। रिटमा उद्योगसँगै कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो। इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलले उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा संविधानले धारा ३१ मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको थियो ।
स्थानीयवासीका अनुसार सो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका छाला उद्योगका कारण वर्षौंदेखि वातावरण प्रदूषित हुँदै आएको छ र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याएको छ।
संयोजक पोखरेलका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको थियो ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएको भनेर स्थानीयवासी आन्दोलित छन् । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छालाफ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समितिका मो सलमानले बताउनु भयो ।
