बिराटनगर, १५ मंसिर । महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि कोशी प्रदेशमा गठन गरिएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको पहिलो बैठकले मानव अधिकारका समस्या पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारको सवालमा पैरवी गर्न गठित प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठकले लैङ्गिक हिंसा विरुद्को १६ दिवसीय अभियान आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मनाउने, विराटनगर महानगरपालिकाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र जातीय विभेदका मुद्दामा समस्या पहिचान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले मानव अधिकारका समस्या पहिचान गरेका आधारमा आगामी कार्ययोजना तय गर्ने जनाएको छ ।
सञ्जालका संयोजक देबी बाँस्कोटाको अध्यक्षता एवम इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले सञ्जालको क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम आयोजना गर्ने, अधिकार सम्बन्धी समकालिन विषयमा प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग संवाद, छलफल कार्यक्रम तय गरेको छ ।
बैठकमा इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक पोखरेलले जनतालाई नै सचेत र सशक्त बनाएर स्थानीय तथा प्रदेश तहमा प्रदान भइरहेको सेवा प्राप्तिमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । समाजमा सुशासन सुनुश्चित गर्न सामाजिक परिचालन एवम् नीतिगत पैरवी र न्यायका लागि पहलकदमी गर्न र मानव अधिकार हनन भइरहेको विषयमा निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माण, कार्यान्वयन र आवश्यक विषयमा दबाब सिर्जना गर्न प्रदेशस्तरीय सञ्जाल गतिलो माध्यम बन्न सक्ने सहभागिहरुले जनाए । मानव अधिकारका मुद्दा स्थापित गर्नका लागि विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा क्रियाशील मानव अधिकार रक्षकहरुलाई विराटनगरमा मंसिर २ गते भेला गरेर इन्सेक कोशी प्रदेशले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको हो ।
सञ्जालमा शिक्षक, वकिल, पत्रकार, बाल क्लब, युवा, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, महिला, अपाङ्गता, क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
