खाली जमिन खोजेर आवासविहिनलाई व्यवस्थित गर्ने उपप्रमुख इसरतको प्रतिबद्धता

राजविराज, २६ जेठ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा राजविराजमा आवासको अधिकारबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तर्गत आवासको अधिकारबारे सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख इसरत परविनले खाली जमिन खोजेर आवासविहिनलाई व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । जीवनयापन गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधारसहितको आवास निर्माण गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद यादवले कारागार आसपास तथा रंगशालाको प्याराफिट मुनी बसोबास गरिरहेका नागरिकले नगरपालिकाले तोकेर बनाएको आवास क्षेत्रमा जान तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । दोहोरो संवाद, सहयोग र समन्वयबाट मात्र राजविराजले काँचुली फेर्ने भन्नुहुँदै नगरपालिकालाई आवासविहिन जनताप्रतिको दायित्वबोध रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक मानार्थ सदस्य बैद्यनाथ झाले घरजग्गा नहुनेलाई जमिन उपलब्ध गराएमा घर बनाउने सहयोगीहरू पनि अगाडि आउने बताउनु हुँदै नगरपालिकाले जवाफदेही बनेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले आवासको विषय मौलिक हक मात्र नभएर नागरिकका आधारभुत अधिकार पनि भएको हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नगरपालिकासँग आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारीको चरणमा रहेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न उहाँले माँग गर्नुभयो ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका ईञ्जिनियर परिवेश फुयालले संघीय सरकारले सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट प्रतिवर्ष एक÷एक हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६६÷०६७ बाट थालेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको जानकारी दिनुभयो । राजविराजमा ६७ ओटा घर निर्माण गर्ने सम्झौतामध्ये २१ ओटा घर निर्माण सम्पन्न भएको र २८ ओटा निर्माण सुरु नै नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी ११ ओटाको गाह्रो मात्र सम्पन्न भएको र ७ ओटाको छाना सम्पन्न भएपनि अधुरो रहेको उहाँले बताउनु भयो । हाल मधेस प्रदेश सरकारबाट महेन्द्रनारायण निधी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रका लागि सप्तरी र सिरहामा ४५÷४५ घर निर्माण हुने योजनाबारे फुयालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विपन्नहरूको आवासका लागि प्रदेश संसद स्तरीय जिल्ला समितिले छनौट गर्नेछ ।
पत्रकार दिनानाथ यादवले आवासको समस्या राजविराज नगरपालिकाको मात्र नभएर जिल्लाकै समस्या रहेको बताउनु भयो । दलित समुदाय आर्थिक रुपले कमजोर भएकाले आवासको लागि स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राजविराज नगरपालिका ६ की महिला सदस्य ६६ वर्षीया लिलादेबी सरवरियाले पुस्तौदेखी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेको र घर समेत बनाउन नसकेको बताउनु भयो । नारायणबहादुर कार्कीले जोखिमपूर्ण ढंगले प्याराफिटको सिढी मुनि बस्न बाध्य भएको बताउनु भयो । शिक्षित भएपनि रिक्सा चलाएर जिवन निर्वाह गरिरहेको बताउनु भएका उहाँले भन्नुभयो– “प्याराफिट मुनि चार दशकदेखि बस्नेहरूको रोजगारी छैन्, खानलाई समस्या छ, पिउने पानी छैन्, ढोका नभएकाले असुरक्षित छौ ।”
राजविराज नगरपालिका–६ का दिलिप मेहतरले शहर सफा गर्ने हामीहरू घरवारविहिन रहेको र सबैभन्दा फोहरमा बस्न बाध्य रहेको बताउनु भयो । प्याराफिट मुनी बसोबास गरिरहेकी बेबी राउतले वर्षातको बेला पानी पर्दा बाहिर बस्न नसकिने र भत्किने डरले भित्र पस्न नसकिने दुःखेसो पोख्नु भयो ।
मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा निगरानी समूहकी पुनम पोखरेल, रामअवतार मण्डल, राधा अर्याल, शोभा देब, एकल महिला समूहकी प्रदेश अधयक्ष अनीता देवकोटालगायतले सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत समस्या हल गर्न पहल गरेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा अधिकाँश दलित, विपन्नहरूले सुबिधा नपाएको बताउनु भयो ।