समाचार

सप्तरीमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

राजविराज, १५ पुस । सप्तरीमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२३ का लागि संकलन गरिएको मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाहरूको शुक्रबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, प्रहरी र पत्रकारहरुको उपस्थितिमा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको हो ।
पुस्तक प्रकाशन पूर्व गरिएको समीक्षा गोष्ठिमा इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ८९ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना संकलन गरिएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा बढी चर्चामा रहेको घटनामा सशस्त्र असईको हत्या घटना र देवरले पेट्रोल छर्केर आगो लगाई भाउजुको हत्या गरेको घटना रहेको छ ।

कार्यक्रममा पछिल्लो समय बालबालिकासम्बन्धी हिंसाका घटना बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा अभिलेखित ८९ हिंसाका घटनामध्ये बालअधिकार हननको घटना मात्रै ३१ वटा सार्वजनिक भए पछि सरोकारवाला चिन्तित बनेका हुन् ।
बालबालिका रिसिबीको निशानामा परिरहेको र बलात्कार, अपहरण, हत्याजस्ता घटना भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठले समस्याको कारण केलाउने र निराकरण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्ने बताउनु भयो ।
एक वर्षको अवधिमा पीडित र नागरिकबाट प्राप्त सूचना तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीपछि विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा इन्सेकले गरेको अध्ययन बमोजिम घटना संकलित भएको इन्सेक प्रतिनिधी पोखरेलले बताउनु भयो ।

कतिपय घटना सार्वजनिक हुन नसकेको स्विकार्दै इन्सेकले बालिका बलात्कारको २१ घटनामा नौ देखि १८ वर्ष भित्रका २१ जना बालिका पीडित भएको जानकारी दिएको छ । बलात्कारका २१ घटनामा एउटा बलात्कारसँगै गर्भपतन, एउटा बलात्कारसँगै अपहरण तथा एउटा मानव वेचविखन ओसारपसारसँगै बलात्कार घटना जोडिएको छ ।
आरोपित १२ वर्षदेखि ६८ वर्षका २७ जना छन् । जसमा एक जनालाई १० वर्षको कैद सजाय भएको छ । दश जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, पाँच जना फरार र दुई जना हालै पक्राउ परेका छन् । बालबिज्याईकर्ता बालकको संख्या पनि बढेको छ । बलात्कार घटनाका आरोपित ६ जना बालसुधार गृहमा र एक जना संरक्षकको जिम्मामा छन् । इन्सेक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष बालिका बलात्कारको १६ घटनामा १७ जना पीडित भएकी थिइन् ।
यो वर्ष बाल यौन दुव्र्यवहारका ६ घटनामा १३ देखि १७ वर्षका सात बालिका पीडित भएका छन् । आरोपितमा १६, १७, २०, २१, २५, ३५ वर्ष उमेरका छन् । आरोपितमध्ये एक जनालाई कैद सजाय भएको छ भने एक जनाले सफाइ पाएका छन् । पुर्पक्षका लागि दुई जना धरौटीमा छुटेका छन् भने एक जना फरार छन् । गत वर्ष यौन दुव्र्यवहारमा नौ घटनामा नौ देखि १७ वर्षीया १० बालिका पीडित भएकी थिइन् । बालिका अपहरणको एक मुद्दामा तीन जना फरार छन् भने अर्को एक मुद्दामा आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यसैगरी बालक हत्याको र अपहरणको २÷२ घटना अभिलेख गरेको इन्सेकले जनाएको छ । बालबालिकाहरु डर र प्रलोभनमा पर्ने तथा प्रतिवाद र प्रतिकार गर्न नसक्ने भएकाले बालअधिकार हननको घटना बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायले समाजको प्रतिविम्ब बन्नु पर्ने र अपराधका कारक र समाधानका तरिका खोज्नु पर्ने बताए । रोजगारी बढाउन, नैतिक शिक्षा बृद्धि गर्न र आवश्यक परे सरकारी नीति नै परिवर्तन गरेर पनि समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीले विश्वव्यापी र अहरणीय अधिकारबाट कोही बञ्चित हुन नहुने बताउनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउँदै न्यायाधीश क्षेत्रीले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके मात्र मानवअधिकारको रक्षा हुने बताउनु भयो ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले कमजोर सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव, निम्न चेतनास्तर, सामाजिक बनोट, अशिक्षा र गरिबीले पनि हिंसाका घटनामा बृद्धि भएको बताउनु भयो । अपराधिक घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृतिले अपराध बढने उहाँले बताउनु भयो । नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले बालअधिकार हननको घटनामा कमी ल्याउन नागरिकमा चेतना बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेकका मानार्थ केन्द्रीय सदस्य बैद्यनाथ झाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरिक्षक नरेश सिंह, कारागार कार्यालय प्रमुख किशोर राम, सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, जिल्ला बार एकाई सप्तरीका कोषाध्यक्ष मनु खनाल, आदिवासी जनजाती महासंघकी प्रिया सिंह थारु, अधिकारकर्मी सुशिला लोहनी, सहयोगी समाजका रामप्रसाद चौधरीले हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यले सकृयता र निगरानी बढाउनु पर्र्नेमा जोड दिनुभयो ।

   

Add Comment

Click here to post a comment

You cannot copy content of this page