राजविराज, ४ पुस । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्गनामले न्यायको अनुभूतिका लागि फैसला कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२४ का लागि सप्तरीमा संकलन गरिएको मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व आज राजविराजमा आयोजित बार्षिक पूर्व समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
“अदालतले कानून बमोजिम गर्न आदेश दिने भएकोले दोषीलाई मात्र कारवाही गर्ने र निर्दोषलाई नगर्ने भनेको हो ।” न्यायाधीश इङ्गनामले भन्नुभयो– “कानूनको पालना गरेर मानव अधिकारको संरक्षणमा अदालतले प्रमुख जिम्मेवार भएर काम गर्छ ।” कतिपय विवादमा मेलमिलाप गरेर दुबै पक्षको जित गराउनेतर्फ पहलकदमी लिन उहाँले कानून व्यवसायीहरुसँग अपील गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जिल्लाको सबै भारी सिडिओलाई बोकाएर पन्छिने प्रवृति वेठिक भएको बताउनु भयो । आ–आफ्नो जिम्मेवारी सबैले बोक्नुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले ठिकलाई ठिक र गलतलाई गलत भन्ने बानीको विकास हुनुपर्ने बताउनु भयो । “शान्ति सुरक्षा समितिको वैठकले सप्तरी महोत्सवमा प्रिती पासवान आउँदा हुन सक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गरेर नै सुरुमा रोकेको थियो, तर राजविराज नगरपालिकाले अनुमति दिने, नगरपालिकालगायत आयोजक युवा, पत्रकार महासंघ, उद्योग बाणिज्य महासंघ सबैले दवाव दिएर उदण्ड मच्चिने अवस्था सृजना भएपछि केही शर्तसहित अनुमति दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।” महोत्सवमा मूल्याङ्कन गरेबमोजिम नै घटना भएपछि निशाना भने प्रहरी प्रशासनलाई मात्र बनाइनु वेठिक भएको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसअघि जनमत पार्टीका इन्चार्ज रामगमन साहले सप्तरी महोत्सवमा भएको हुलदंगा, तोडफोडको जिम्मेवारी आयोजक र अनुमति दिनेले लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेमा होडबाजी चलेको र हरेक कार्यालयमा विचौलियाको विगविगी बढेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल बहादुर निरौलाले परिवर्तिन कानून बमोजिम हाल जिल्लाबाट चल्न थालेको बैकिङ्ग कसूर, संगठित अपराध, साइबर अपराधका घटना समेत समावेश गरेर इन्सेकले वर्ष पुस्तक परिष्कृत गर्नुपर्ने विचार राख्नु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायव उपरिक्षक ढुण्डीराज नेउपानेले मानव अधिकार हननमा मात्र नभई संरक्षणमा पनि प्रहरी जोडिने गरेको बताउनु भयो । प्रहरीमा आएका सबै उजुरी दर्ता गर्न थालेमा कुनै घर बाँकी नरहने भएकोले वास्तविक घटना मात्र दर्ता गर्न थालेको प्रनाउ नेउपानेले बताउनु भयो ।
जसपा सप्तरीका उपसचिव शम्भु यादवले लोकतन्त्रमा नीतिगत सुधार भएपनि व्यहारमा स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रहरीले सबै मुद्दा दर्ता गरेमा धान्न गाह्रो हुने भएकोले दर्तालाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेकका मानार्थ सदस्य बैद्यनाथ झाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अरुण प्रधान, नागरिक समाज अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, एकल महिला समूहकी प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवकोटा, सामुदायिक सेवा केन्द्रका प्रमुख सल्लाहकार हितनारायण दास, बाल क्लब सप्तरी अध्यक्ष सलमा खातुन र सदस्य सोनिया मण्डल, सबल नेपालका निरबहादुर आल, सहयोगी समाज रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रञ्जिता रिजाल लगायतले धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली सेनाका गणपति रमेश पाण्डे, स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारी, उपअनुसन्धान निर्देशक सुरेन्द्र कोइराला, लोसपा अध्यक्ष सुनिल झा, गैसस महासंघ सप्तरी अध्यक्ष दिपक कुमार झा, कारागार कार्यालय प्रमुख सदानन्द दास, लायन्स क्लब डिस्ट्रीक गर्भनर शंकर शारदा, समावेशी अपांग संघका अध्यक्ष सतिशचन्द्र झा, बौद्धिक अपांग अभिभावक महासंघ सप्तरी अध्यक्ष जगदीश अर्याल, राजविराज नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य ललिता कर्ण, सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष धिरेन्द्रकुमार दास, अधिवक्ता साधना कर्ण, पत्रकारहरु डम्बर राई, बृजमान तामांग, नविन यादव, बालअधिकारकर्मी बिशेन्द्र पासवान, इन्सेक सहजकर्ता अजय परियारलगायतले सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका सदस्य दिनानाथ यादवद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधी मनोहर पोखरेलले एक वर्षमा सप्तरीमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका एक सय ६० ओटा घटनाको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सप्तरीमा सन २०२३ मा हत्याको १९, राज्यबाट कुटपिट र दुव्र्यवहारको ३, गैरराज्यबाट कुटपिट र दुव्र्यवहारको ७, आत्महत्या दुरुत्साहनको ५, महिला बलात्कारको १९, वैवाहिक बलात्कारको १, महिलामाथि बलात्कार प्रयासको ५, गर्भपतनको २, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानविय व्यवहारको ३, महिला अपहरणको १, महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको १, मानव वेचविखनको १, महिलामाथि अपमानजनक व्यवहारको २, बहुविवाहको १७ घटना अभिलेख गरिएको छ ।
यसैगरी बालिका बलात्कारको २१, बालिकामाथि यौन दुरुपयोगको २, बालविवाहको ९, बालिका अपहरणको १, बालिका बेपत्ताको १, बालबालिकामाथि कुटपिटको ४, बालबालिकामाथि अभद्र व्यवहारको १, घरेलु हिसाको ३१ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत ४ ओटा घटना संकलित गरिएको छ ।
Add Comment