विराटनगर , मङ्सिर २ गते । महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सवालमा पैरवी गर्न कोशी प्रदेशमा मङ्सिर २ गते २१ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूको भेलाले देवीप्रसाद बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको सदस्यहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यबाट दुर्गा माझी र माही खान, दलित समुदायबाट राधा पासवान, शर्मिला परियार र प्रकाश परियार, पत्रकारबाट बाबुराम भण्डारी, अधिकारकर्मी लिलाप्रसाद निरौला, शिक्षकबाट खेमराज पोखरेल र जहागिर आलम, बाल क्लवबाट अमितकुमार मण्डल र सानीया खातुन, इन्सेक पूर्व सहजकर्ता दिपेन्द्र झा र जयकृष्ण यादव, अपाङ्गता क्षेत्रबाट गोपालमान थापा, अनिमेश आर्चाय र आकृति रानी फुयल, वातावरण अभियन्ता मोहम्द सलमान, अधिवक्ताहरु कला त्रिताल र सीता पौडेल, मानव अधिकार निगरानी समूहका पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र भण्डारी सदस्यहरू रहेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परियोजनाको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुहुँदै इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सञ्जाल गठन गरिएको बताउनु भयो । जनतालाई मानव अधिकारबारे सचेत पार्ने, संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धि तथा सुशासन सुनुश्चित गर्न सामाजिक परिचालन गर्ने, मानवअधिकारसम्बन्धी नीतिगत पैरवी र न्यायका लागि पहलकदमी गर्ने र संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यसहित जनताको निगरानी बढाउन उनीहरूलाई नै सशक्त बनाउनु पर्ने पोखरेलले बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीयस्तरमा समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुनी प्रावधानहरूको पहुँचमा वृद्धि र निर्णायक प्रक्रियाहरूमा सक्रिय सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर निमित्त प्रमुख तुलसा कार्कीले सञ्जालले नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारका नौ ठूला महासन्धीमा भएका व्यवस्थालाई सुुनिश्चित गर्ने गरी अभियान चलाउन र सबैको सहकार्यमा अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
गैसस महासंघ कोशी प्रदेशकी प्रभा अधिकारीले प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले नागरिक तहबाट सरकारी सेवा प्रवाह बारे निगरानी गर्न सुझाव दिनुभयो । अधिकारकर्मी यज्ञ शर्माले सञ्जालले सबैको सहयोगमा कार्य सम्पादन , मानव अधिकार अभियानलाई सशक्त बनाउन सुझाव दिनु भयो ।
सञ्जाल गठनपछि संयोजक देवी बाँस्कोटाले ठूला विषयमा मात्र केन्द्रीत नभइ सानासाना मानव अधिकारका सवालमा सञ्जालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले आवश्यकताका आधारमा सङ्घीय सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन दबाब सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले प्रदेश, स्थानीय सरकारले प्रदान गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकारसम्बन्धी सेवाहरू र ती सेवा प्राप्तिमा जनताको पहुँच के कस्तो रहेको, स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय विशेषत महिला, बालबालिका, दलित र अन्य जोखिममा रहेका अल्पसङ्ख्यक तथा पछाडि पारिएका समूहको सहभागीताको अनुगमन गर्ने र जनताको निगरानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सञ्जालको मङ्सिर १२ गते हुने आगामी बैठकले कार्ययोजनाहरु तय गर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष देबी बाँस्कोटाले बताउनु भयो ।
