विराटनगर । सरकारको फरक नीति तथा व्यवहारका कारण व्यवसाय र मानवअधिकारका सवाल परिपूरक बन्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजना तथा मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घको समन्वयमा विराटनगरमा सम्पन्न “व्यवसाय र मानवअधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले राज्यको अव्यवहारिक नीतिका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या बढ्दै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को लेवल राख्ने सरकारी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । उनले कण्टेनरहरू लामो समयसम्म भन्सारमै रोकिने हुँदा अतिरिक्त शुल्कका कारण वस्तुको लागत बढ्ने र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने उल्लेख गरे ।
उनले व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई ठग्ने नियत नराखेको तर सरकारकै नीतिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको दाबी गर्दै एमआरपी लेवल गोदाममा राखेर बजार पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले सरकारले सञ्चालन गरेको मूल्यसूची सप्ताह कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्दै बजार अनुगमनको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले विषादी परीक्षणसम्बन्धी सरकारी निर्णय फिर्ता गरिनु उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारविपरीत भएको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैले बजारमा हुने ठगी, मिसावट तथा अनियमितताबारे राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले व्यवसाय र मानवअधिकार एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय भएकाले सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका सहसचिव वीरबहादुर बुढामगरले सरकारले व्यवसाय र मानवअधिकारलाई जोडेर राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिरहेको जानकारी दिए । उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकले उत्तरदायी व्यवसायको अवधारणा लागू गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा श्रमिक, उपभोक्ता तथा समुदायको मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेशकी सदस्य आकृति रानी फुयालले अपाङ्गता भएकै कारण रोजगारीबाट वञ्चित गरिने अवस्था अझै कायम रहेको गुनासो गरिन् ।
ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद भट्टराईले ढुवानी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई हेपाहा व्यवहार गरिने गरेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनराज ढकालले बजारमा एमआरपी लेवलबिनाका सामग्री बिक्री भइरहेकाले उपभोक्ता ठगीमा परेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, उपभोक्ता हितको सुनिश्चितता तथा मानवअधिकारमैत्री व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, नेपाल सरकारले वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको आधारभूत नियमको पालना, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी गुनासो सुनवाइ र समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र उपचारमा सुनिश्चितता प्रतिको दायित्व तथा सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धतालाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन, उद्योग र व्यवसायमा मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको पालना, विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन तथा आवद्यिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरू, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धीहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र प्रदेशगत नीतिहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सवालहरू पालनाका लागि कार्यक्रममा सहभागीहरूले साझा प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।
