विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयले धनकुटा कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएकाले सुरक्षा व्यवस्थासँगै आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न चुनौती थपिएको जनाएको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेल नेतृत्वको टोलीले कारागार र हिरासत कक्षको स्थलगत अनुगमन गर्दै कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य, खानपान, सरसफाइ, कानुनी सहायता, परिवारसँगको भेटघाट, खानेपानी, शौचालय, सुत्ने व्यवस्था तथा उनीहरूमाथि हुने व्यवहारको अवस्था अध्ययन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा ३५ जनाको क्षमता रहेको पुरुष कारागारमा १६९ जना र १५ जनाको क्षमता भएको महिला कारागारमा तीन जना कैदीबन्दी रहेको पाइएको इन्सेकले जनाएको छ। संयोजक पोखरेलले सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको भए पनि अत्यधिक भीडका कारण कैदीबन्दीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम र पुनर्स्थापना कार्यक्रममार्फत समाजोपयोगी नागरिक बनाउने प्रयास राज्यले बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कारागारका जेलर सन्दीप न्यौपानेका अनुसार पुरुष कक्षमा आठ वटा टेलिभिजन, चार वटा टेलिफोन र छ वटा शौचालय तथा महिला कक्षमा एक–एक वटा टेलिभिजन र शौचालय छन्। तर अहेव र कम्प्युटर अपरेटरको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको र खानेपानी तथा सेफ्टी ट्याङ्कीको निकाससमेत समस्या रहेको जानकारी दिइयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको हिरासत कक्षमा एक महिलासहित २३ जना थुनुवा रहेका छन्। प्रहरी प्रमुख एसपी नारायण रञ्जितकारले नयाँ भवनसँगै मानव अधिकारमैत्री हिरासत कक्ष निर्माण भएको र थुनुवाप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाइएको बताउनुभयो।
अनुगमनपछि इन्सेक टोलीले धनकुटा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार कार्यालय तथा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका पदाधिकारीसँग मानव अधिकार, शान्ति सुरक्षा, न्यायमा पहुँच तथा कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२६, स्थितीसूचक र इन्सेक डायरी हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
