कञ्चनरूप (सप्तरी) । नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले असोज ३० गते प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।
एमालेले नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मधेश प्रदेश संसदीय दलसँग प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण तथा जनहितका विषयमा १५ बुँदे समझदारी गरेको थियो।
उक्त समझदारीमा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजनालाई खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए।
तर, पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि १५ बुँदे समझदारी अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको एमालेको आरोप छ। सोही कारण सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको संसदीय दलका नेता यादवले जनाएका छन्।
यसैबीच, एमालेबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मो. समिर, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह रहेका छन्।
एमालेको समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामासँगै मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
