राजविराज , ०७८ साउन ३ गते । इन्सेक सप्तरीको अगुवाईमा जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, गैससकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुले रोम विधान लागु गर्न माग गर्दै साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जयनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधानको पक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
इन्सेक प्रतिनिधी मनोहर कुमार पोखरेलले ज्ञापनपत्र पढेर हस्तान्तरण गरेपछि सिडिओ आचार्यले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न, नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गराउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।
त्यसैगरी, ‘विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनका घट्नामा न्यायप्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि छलफल गर्न बान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं’ सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ भनिएको छ । उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ को साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
यसैगरी, ‘परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ सालको माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, जेष्ठ नागरिक महासंघका सचिव तथा इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झा, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, सप्तरी जिल्ला अदालत बार इकाईका अध्यक्ष डोमन साह, एकल महिला समूहकी प्रदेश २ अध्यक्ष अनीता देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका सचिव रामनारायण विश्वास, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी सचिव माधवी शाह, सामुदायिक सेवा केन्द्रकी उपाध्यक्ष एवम् नारी उत्थान तथा समाजसेवाकी ललीता कर्ण, मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजका अध्यक्ष रघुबर साह, समग्र जनउत्थान केन्द्रकी सुष्मा गुप्ता, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल राजविराजकी अध्यक्ष साधना कर्ण, परिकल्पना नेपालकी अध्यक्ष सुधा देब, ओसिएमसीकी फोकल पर्सन मनिषा सिम्खडा र निलहिरा समाजका रामप्रकाश चौधरीले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
Add Comment