राजविराज, २ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दैै सप्तरीका एक दर्जन संघ–संस्थाहरुले आज (आइतबार) प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सप्तरीको नेतृत्वमा संघ–संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान)लाई नेपालले अनुमोदन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यही क्रममा इन्सेक सप्तरीका मनोहर पोखरेल, एकल महिला समूहकी प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवकोटा, गैसस महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बलदेब मण्डल, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, सामुदायिक सेवा केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नागरिक समाज सप्तरीका अधयक्ष थानसिंह भन्साली, नगर स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साह, जेष्ठ नागरिक महासंघ, सप्तरीका सचिव बैद्यनाथ झा, सप्तरी जिल्ला बार एकाईका सचिव प्रमोद चौधरी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी सीता यादव र सहयोगी समाजका रामप्रकाश चौधरीले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहने बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ ।
साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापन पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
Add Comment