कञ्चनरुप, १५ फागुन । सप्तरीमा ८ करोड भन्दा बढिको बक्यौता यथाशिघ्र भुक्तानीको मागसहित विभिन्न ११ बुंदे मागसहित दुग्ध व्यवसायी तथा दुध किसानहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, महुली सप्तरीको आयोजनामा मंगलबार कृषकहरुले चर्को नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
दुध वापतको भुक्तानी, मनपरी कायम गरिएको मूल्य खारेजी, भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिरहेको दुध तथा दुग्धजन्य पर्दाथमा रोक लगायतका माग राखी उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । संघको अगुवाईमा विभिन्न स्थानबाट सदरमुकाम राजविराज पुगेका दूध उत्पादक किसानहरूले कृषि मन्त्री राजिनामा दे लगायतका चर्का नारा लगाउदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिएका थिए ।
आदर्श दुग्ध विकास सहकारी संस्था महुलीका प्रबन्धक बोधराज सुवेदीले सप्तरीमा मात्र किसानहरूको ४ करोड भुक्तानी विराटनगर आयोजनाले रोकेको बताए । आफुहरुको समस्या बारे नेपाल सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा जानू परेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार समेत दूध उत्पादक किसानहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार आचार्यले आरोप लगाए । विराटनगर आयोजनाले करोडौं रुपैया किसानहरूको दुधको भुक्तानी रोकेकाले कारबाहीका लागि संघीय सरकारका कृषि मन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गरेको बताउँदै उनले किसानको माग सम्बोधनमा चासो नदिने कृषिमन्त्रीले तुरुन्तै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले तत्काल मागको सुनुवाइ नभए सडक संघर्षसहितका केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले आव्हान गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै संघर्षमा सहभागी भई थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा फागुन १७ गते पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महुली खण्डमा दूध पोखाएर दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म सडक जाम गर्ने, केन्द्रिय सहकारी संघले आव्हान गरेका अन्य सबै आन्दोलनमा सहभागी हुने साथै फागुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने संघर्षको कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ ।
दुग्ध किसानहरूको सहकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना लगायतका अन्य निजि डेरी उधोगीहरुले विगत ८ महिनादेखि ८ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथाशीघ्र भुक्तानी गरियोस्, विभिन्न बहाना बनाएर आफुखुशी राखिएको मुल्य तुरुन्त खारेज गरि नेपाल सरकारले तोकेको मुल्य कायम गरियोस्, हाल किसानले घोषित तथा अघोषित रुपमा भोगी राखेको मिल्क होलि डे तुरुन्त बन्द गरियोस्, भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार २०८० श्रावण देखि पुस मसान्तसम्म १ अर्व ४३ करोड ८९ लाख २३ हजारको दुग्धजन्य पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब विक्री गर्ने व्यवस्था गरियोस्, दुग्ध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाई राख्न सहुलियत कृषि कर्जा एवम् तोकिएको ब्याज कृषि अनुदान कार्यक्रम उपलब्ध गराइयोस संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
यसैगरी लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु विगतमा दिइदै आएको दूध लिटर अनुदान कम्तीमा रु १० सबै पालिकामा सबै किसानले पाउने गरि लागू गरियोस्, पशु आहारा पशु औषधि लगायत पशुपालन संग सम्बन्धित बस्तुका मूल्य राज्यबाट अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस्, बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखी विमाको दावी भुक्तानी सहज बनाइयोस, निर्यातित दुग्ध पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस्, दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातको लागी खोरेत लगायतका रोग मुक्त घोषणा गरियोस्, सिमा क्षेत्रबाट अबैध रुपमा भित्र रहेको दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थको तस्करी तुरुन्त बन्द गरियोस्, गुणस्तरीय दूध उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनको लागि आबश्यक प्रबन्ध गरियोस्, पशु आहारा पराल भुस आदिको ढुवानीमा ट्राफिक प्रहरीले दिने अनावश्यक दुस्ख अन्त्य गरियोसलगायतको माग संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ थापाले संघले राखेको माग तुरुन्तै नेपाल सरकार समक्ष पठाउने बताए । उनले स्थानीय स्तरमा पुरा गर्न सकिने मागलाई यहिबाट सम्बोधन गर्ने तथा केन्द्रिय स्तरबाट पुरा हुने मागहरुलाई छिटो सम्बोधन गर्न आफ्नोतर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
