मधेस प्रदेश राजनीति

फिर्ता लियो मधेश प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक

राजविराज, ११ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।
चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रतस्ताव गरेकी हुन् ।
यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो । 
सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि थारु, उर्दु र मगही भाषीहरुले विरोध जनाएपछि विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । 
तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने शुक्रबार मन्त्री परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो ।

   

You cannot copy content of this page