समाचार

संग्रौला क्याम्पसमा न्यायाधीश-विद्यार्थी संवाद: ‘पैसाको अभावमा कोही न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्दैन’

रूपनगर, १० जेठ । सप्तरीको रूपनगरस्थित नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘न्यायाधीश र विद्यार्थी अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कानुन साक्षरता समाजको जग भएको सन्देश दिँदै आयोजित उक्त कार्यक्रममा न्याय सम्पादन र नागरिकको पहुँचबारे सरोकारवालाहरूले गहन छलफल गरेका छन्।
कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश किशोर घिमिरेले अदालतको कार्यप्रक्रिया र विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध निःशुल्क न्याय सेवाका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो। मुख्य न्यायाधीश घिमिरेले पैसाको अभावमा कोही पनि न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी अदालतले वैतनिक अधिवक्ता र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो।
सोही अदालतका श्रेस्तेदार श्यामहरि अधिकारीले ‘अदालतबाट सम्पादन हुने न्याय, यसका प्रक्रिया, विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमा आम नागरिकले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो।

कानुनी साक्षरता अभियानलाई महत्व दिँदै कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू मोहन बहादुर अधिकारी, दीपक धिताल, बाबुराम भट्टराई, गोकुल पन्त र महेन्द्र प्रसाद पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो। न्यायमूर्तिको यस प्रकारको सामूहिक उपस्थितिले विद्यार्थी र स्थानीय समुदायमा कानुनप्रतिको विश्वास थप बढाएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ।
खुला छलफल सत्रमा सहभागी विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीयले अदालती प्रक्रियामा हुने व्यावहारिक जटिलताबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ, सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका सास्ती र वर्तमान झन्झटिलो न्याय प्रणालीमा युवा वर्गको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। उठाइएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मुख्य न्यायाधीश घिमिरेले न्याय ढिलो हुनुका प्राविधिक कारणहरू स्पष्ट पार्दै प्रणाली सुधारका लागि प्रयास भइरहेको र युवाहरूको सचेतताले यसमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।

क्याम्पस व्यवस्थापन समिति, प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्थानीय अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी तथा सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन नरबहादुर खड्काले गर्नुभएको थियो।
उपस्थित सहभागीहरूले यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई विद्यालय र गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

   

You cannot copy content of this page