विराटनगर, १ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ज्ञापनपत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्न रोम विधान पारित गरिएको दिन जुलाई १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाइने स्मरण गराउँदै नेपाललाई रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार रोम विधान अनुमोदनले युद्ध अपराध, आमसंहार तथा मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
हालसम्म विश्वका १२५ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायतका देशहरू यसका पक्ष राष्ट्र बनिसके पनि नेपाल भने अझै पक्ष राष्ट्र बन्न सकेको छैन।
इन्सेकसहितका अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार संरक्षण, न्यायको प्रत्याभूति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि नेपालले शीघ्र रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
