आफू जिल्लावासी भएकाले पनि वन हाराभारा बनाउँदै समूहलाई सहयोग गर्ने छु : साह

डी राई –
कञ्चनरुप । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरी प्रमुख हेमन्त साहले सप्तरीका एक सय ३४ वटा सामुदायिक वनहरु मध्ये ३० वटा मात्रै सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ ।
आइतवार कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित फुलवारी पाटी प्यालेसमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ सप्तरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच अन्तरक्तिया कार्यक्रमलाई सम्वोदन गर्नुहुदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
सामुदायिक वनहरुको चर्चासंगै सप्तरीको साढे १६ प्रतिशत वनजंगल संरक्षणबाट ओझेलमा परेको डेफो साहले बताउँनुभयो । आफु जिल्लामा सरुवा भएर आएको ५ महिनाको अवधिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वनजंगलको गतिविधिवारेमा धेरै कुरा अनुभव गरीसकेको साहले भन्नुभयो, आफु जिल्लावासी भएका कारण यहाँको वनजंगललाई हाराभारा बनाउँनुको साथसाथै समूहहरुलाई पनि सक्रिय बनाएर लैजाने उद्घेश्य लिइएको छु । यसका लागि उहाँले सामुदायिक वनको स्विकृत वनकार्ययोजना बमोजिम प्रकृया पुगेका समूहलाई वनपैदावार उपलब्ध गराउने प्रतिवध्दता गर्नुभएको छ ।

उहाँले गीट्टी, वालुवा निकासी पैठारीको धन्धालाई रोक्न समूहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवारीहरुलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, वनक्षेत्रबाट गीट्टी, वालुवा कुनै हालतमा निकाल्न पाउनेछैन । यसको पनि मापदण्ड र प्रक्रिया छ सो पूरा नगरेको खण्डमा आफुले नछाड्ने साहले व्यक्त गर्नुभयो । अहिले पनि वालुवा निकासीमा पक्राउ गरेको दुइवटा ट्याक्टर कार्यालयमा राखिएको छ । डेफो साहले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले कुनैपनि कामको शिर्षकमा बजेट आउछ भने त्यो डिभिजन वन कार्यलयलाई जानकारी गराएर वा सम्झौता गरेर मात्र उपभोग चलन गर्नुपर्ने सुझाव पस्कदै जिल्लाका सबै पालिकासंग सहयोग जुटाउने र समूहलाई सहयोग पुर्याउने बचन दिनुभयो ।
उधोग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय वनको नभएर उधोग र पर्यटनक्षेत्रका लागि मात्र भएको साहले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो वनलाई बजेट नै दिइदैन, पर्यटनक्षेत्रको काम वनले नै गर्ने हो तर यो शिर्षकको वजेटपनि वनमा आउदैन यस्ता बजेटहरु आएको खण्डमा सामुदायिक वन क्षेत्रमै लगाउने थिएँ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सदस्य सरस्वती निरौलाले सरकारले सामुदायिक वनको सबै सेवा सुविधा र कानुनत हक अधिकारलाई मिचेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो २०४६ सालको वन व्यवस्थापन गुरु योजनाबाट निर्माण भएको २०४९ को वन ऐन र २०५१ को वन नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उपभोग र लाभांन्स सम्बन्धी उल्लेख छ तर सरकारले यो रोक लगाएको छ । उपभोक्ता वन संरक्षण गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र मानिएको छ तर हक भोगका लागि होइन निरौलाले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश महासंघका सदस्य डम्बर राईले चुरे वन संरक्षणको नाममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हडपने नेपाल सरकारको दाउपेंच हो भन्नुभयो । केहि वर्ष अगाडी तराई मधेशलाई लक्षित गरेर ३६ जिल्लामा तराई चुरे वन संरक्षण भन्ने नामले घेषणा गरेर लगेको थियो भने यो पून चन्द्रागीरी नगरपालिकामा १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लागु गरेकाछन् ।
यसरी चुरे वनको नामले सरकारले अलग गर्ने काम सामुदायिक वनलाई टुक्रयाउने खेल हो राईले सुल्झाउनु भयो । उहाँले नविकरण वा कार्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने सामुदायिक वनलाई जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा जोडदिनुभयो । सामुदायिक वनलाई तिनैतहका सरकारले हेर्नेदृष्टीकोणमा भिन्नता रहेको राइले भन्नुभयो, माननिय साासदहरु भइरहेको दिगो वन व्यवस्थापनलाई भत्काउने काम गर्दछन्, स्थानिय सरकारले पर्यटन तथा वनवातावरणको नाममा बजेट छुट्टयाईहाले पनि यो कुन शिर्षकमा खर्च गर्छ थाहै हुन्न । अहिलेसम्म कुनैपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पालिकाबाट सहयोग पाएका छैनन् ।
आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न समूहका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आ आफ्ना समूहका गतिविधि एवं समस्यावारे प्रकाश पारेका थिए ।
६० भन्दा बढी समूहका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा वक्ताहरुले डिभिजन वन कार्यालयले नौ बर्षदेखि वन पैदावारमा रोक लगाउँदै आएको गुनासो पोखे । उनीहरुले भने उपभोक्ताले वन संरक्षण कार्यमा जुट्ने र नविकरणको हदम्याद कायम गर्दै आएका छौं तर वन पैदावार संकलन, विक्री वितरण तथा उपभोग गर्न पाएका छैनौ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरीले सामुदायिक वनको निष्कृयता, नेपाल सरकार तथा डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनको हक अधिकारलाई मिचेर कुनैपनि सहयोग नगरेको, वन पैदावारमा रोक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले खेलेका भुमिका र पहुँच लगायत कार्यक्रमको उध्देश्यलाई प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले डेफो साहलाई दोसल्ला आढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका रेन्जर लक्ष्मण साफी अन्य कर्मचारी लगायत समूहका गरी १२ दर्जन सहभागी थिए ।