स्थानीय सरकारको उदासिन्ताले गरिबी निवारणको करोडौं बजेट दुरुपयोग

बृजमान तामाङ/

बिरेन्द्र बजार । सप्तरीमा बिश्वबैंकको सहयोगमा संचालित गरिबी निवारण कोषको करोडौं बजेट दुरुपयोग हुदा समेत स्थानीय सरकार भने बेखबर जस्तै देखिएको छ । सप्तरीको तत्कालीन ४८ गाउँ बिकास समितिमा आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ देखि संचालनमा आएको घुम्ती कोषको २९ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारको उदासिन्ताले दुरुपयोग हुने अबस्थामा पुगेको हो ।

सप्तरीका विभिन्न १५ गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सामुदायिक संस्था गठन गरि सामाजिक परिचालक मार्फत घुम्ती कोष संचालनमा ल्याएका थिए । स्थानीय सरकार आएसंगै आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा स्थानीय सरकार, गरिबी निवारण कोष र गैरसरकारी संस्था बिच त्रिपक्षिय सम्झौता भई कोषको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो ।

२०७४ चैत देखी स्थानीय तहले कोष संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि स्थानीय सरकारले बजेटको उपयोग गर्ने बारे कुनै योजाना ल्याएको पाईदैन । गरिबी निवारण कोषको दुरुपयोग हुदा समेत स्थानीय सरकार भने बेखबर जस्तै देखिएको छ । गरिबी निवारण कोषको बजेट नियम बिपरित तत्कालीन गैरसरकारी संस्थाका सामाजिक परिचालकले उठाउने गरेको पाईएको छ ।

बजेट उठाएर के गर्दैछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । स्थानीय सरकार समेत गम्भीर भएको पाईदैन । स्थानीय सरकारको उदासिन्ताका कारण गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय सामुदायिक संस्थाको मिलोमतोमा घुम्तीकोष दुरुपयोग हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताउदै आएका छ्न । महुली सामुदायिक बिकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यक्रम संयोजक लिला निरौलाले स्थानीय तहले सक्रियता नदेखाएकोले गरिबी निवारण कोषको ठूलो बजेट दुरुपयोग भई रहेको बताए ।

गरिबी निवारण कोषको बारे स्थानीय सरकारले नबुझेको पनि हाइन निरौलाले भने, यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका प्रमुख र सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखिकरण समेत गराएको छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम महुली सामुदायिक बिकास केन्द्र, क्रेस नेपाल, लोक कल्याण नेपाल, तत्कालीन जिबिस एलडिएफ, सरस्वती सामुदायिक बिकास केन्द्र, दिगो बिकास ग्रामीण केन्द्र, चेतना समाज, दलित चेतना संगम, स्वबलम्बन बिकास केन्द्र ,कंकालिनी बहुउद्देश्यीय बिकास केन्द्र लगायतका १५ गैरसरकारी संस्थाले सप्तरीको तत्कालीन ४८ गाउँ बिकास समितिमा संचालन गरेका थिए ।

हाल स्थानीय तह आएसंगै सप्तकोशी, कंचनरुप, राजबिराज , सुरुङ्गा,खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा अग्निसाईर कृष्णास्वरन, रुपनी, बलानबिहुल,तिरुहुत,राजगढ, छिन्नामस्ता, बिष्णुपुर गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा सामुदायिक संस्था संचालनमा छ्न ।

नियमन गर्ने निकायहरू निष्क्रिय भएसंगै गरिबी निवारणको २९ करोड बजेट दुरुपयोग हुने अबस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरुले जानकारी गराएका छ्न । अग्निसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरीले गरिबी निबारण कोषको बजेट दुरुपयोग नभएको दाबी गरेका छ्न । गाउँपालिकाले कोषलाई नियमन गर्न नीति निर्माण र निर्देशिका तयारीको क्रममा रहेकोले छिटै बजेट गाउँपालिकाद्वारा संचालनमा ल्याउने प्रयास भएको बताए ।

गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले भने विश्व बैंकले घुम्ती कोष हेर्ने कर्मचारी नराखेपछी अनुदानमा आएको बजेट सम्बन्धित सामुदायिक संस्थाको जिम्मामा रहेको जनाएको छ । कार्यक्रम सकिएसंगै स्थानीय सरकारलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न अधिकार दिएपनी स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।