कञ्चनरुप, २४ वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची अनुसार प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो।
कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई हटाउन र वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा मिचेर बसेकामध्ये को वास्तविक सुकुम्वासी हुन् र को होइनन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नेछन्। वास्तविक पहिचान भएका सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानपान र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। महिला तथा अपाङ्गतामैत्री आवासलाई विशेष प्राथमिकता दिइने सूचनामा उल्लेख छ।
अतिक्रमण हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेश कुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित यस सूचनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासनले यसबारे थप जानकारी र कार्यतालिका स्थानीय निकायहरू मार्फत सर्वसाधारणलाई गराइने समेत जनाएको छ।
