विराटनगर, १३ साउन । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकका रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशीले कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउने, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिन, प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक, शल्यक्रिया तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न र खोप अभियानलाई लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
इन्सेकले अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगी तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कार्यक्रमलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देबी बास्कोटाले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह सुदृढीकरण तथा हेमोफिलियाका बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको नियमित खरिद र निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्रमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुने गरी प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग विशेष आग्रह गरिएको छ।
