विराटनगर, २५ भदौ । नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कोशी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरद्वारा भदौ २५ गते आयोजित संयुक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउनुभएको हो। मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र कानुन सचिवसँग भएको सो छलफलका क्रममा इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले स्वीकृत कार्ययोजनाको पुस्तक मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा इन्सेक संयोजक पोखरेलले कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्बन्धित समितिलाई क्रियाशील राख्न आवश्यक समन्वयको माग गर्नुभयो। मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माणका लागि इन्सेकले सहजीकरण, अनुगमन र पैरवीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा प्रदेश समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद भट्टले कार्ययोजनाको स्थानीयकरणमा इन्सेकको अनुभवले प्रदेश सरकारलाई सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहने गरी छिट्टै प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको गठन तथा पुनर्गठन गरिने जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजुप्रसाद गुरागाईले कार्ययोजनाको खाका अनुसार नै कोशी प्रदेशका जिल्ला र स्थानीय तहसम्म यसको कार्यान्वयन लगिने बताउनुभयो।
मानव अधिकारसम्बन्धी यस छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, बाल न्याय, सामाजिक न्याय, वातावरण, कानुनी सुधार, हिरासत तथा कारागार सुधार र सङ्क्रमणकालीन न्यायसहित १७ वटा प्रमुख विषयहरूलाई समेटेको छ।
इन्सेकले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, जिल्ला अदालत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्ययोजनाको स्थानीयकरण, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। छलफलमा इन्सेकका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक देबी बास्कोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
