विराटनगर, ४ असार । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाई बिहीबार रिट दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा प्रदेशभित्रका बालबालिकाको समग्र अवस्था, बालअधिकार संरक्षण तथा उल्लंघनको अवस्था, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति तथा उनीहरूलाई प्रदान गरिएका सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, उक्त कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले प्रतिवेदन तयार गरी पेश नगरेको भन्दै इन्सेकले अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।
संयोजक पोखरेलका अनुसार ऐनअनुसार प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन हालसम्म पेश नगर्नु कानुनको अवज्ञा तथा वैधानिक दायित्वको बेवास्ता भएको हो।
रिट निवेदनमा ऐनमा व्यवस्था गरिएका बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश बालकोष स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठनलगायतका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ। प्रदेश बाल अधिकार समितिले आफ्ना वैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको र कानुनको शासनको पालना नगरेको भन्दै ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अदालतमार्फत आदेश जारी गर्न माग गरिएको इन्सेकले जनाएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ३९ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हक तथा कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागू गरेको कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन अदालतबाट आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
