राजविराज, २४ भदौ । राजविराजमा आज प्रदेश स्तरीय कानूनी सहायता प्रणाली सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
सो कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मर्यादित भूमिकाले मात्र मर्यादित न्यायको कल्पना गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।
मर्यादापूर्ण न्याय प्रणालीका लागि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र सरकारी वकिल मर्यादित र अनुशासित हुनैपर्ने घिमिरेले बताउनु भयो । ‘न्यायाधीश र वकिलले विचौलिया गरिरहेको अडियो संवाद सुनेर टाउको निहुरिने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको घिमिरेले उक्त पाँच तह सुधार गर्ने अभियानमा लागेका छौ’ घिमिरेले अगाडि भन्नुभयो ‘सरकारले दिएको निश्चित सुविधामा बाँच्न गाहो मान्नेहरुलाई न्याय सेवा छाडेर नाफा कमाउने व्यापार गर्न अपील गर्दछु ।’
न्यायालयको सुदृढिकरण आफ्नो कार्यकालको परिवर्तनको बिन्दु हुने घोषणा गर्नुभएका घिमिरेले मर्यादित, जिम्मेवार र अनुशासित कानून व्यवासायी बनाउने अभियानमा सहयोगको अपिल गर्नुभयो ।
राज्यलाई गत वर्ष ७० करोड राजस्व तिरेको कानून व्यवसायीहरुले आउने वर्ष एक अरव रुपियाँ कर तिर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । कर तिर्ने १२ हजार कानून व्यवसायीको गुणस्तर बृद्धिका लागि तालिमहरुमा सहभागी गराउने र आगामी वर्ष कर तिर्ने कानून व्यवसायीको सङ्ख्या १५ हजार पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालले एकीकृत कानूनी सहायता नीति परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । साधन, स्रोत, कार्यालय भवनको अभावमा कानूनी सहायता अधिकृतले समयमा तलब नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने र कानूनी सहायता अधिकृतहरुले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने, पीडितको कुरा नसुन्ने, सेवा नदिने, मापदण्डमा नबस्नेजस्ता कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष भरतबहादुर राउतले कानून व्यवसायीको स्तर बढाउने र न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचार कम गर्ने अभियानमा बार एशोसिएुन लागेको बताउनु हुँदै अड्डा, अदालत भ्रष्टचारी र विचौलियाको होइन भनेर पुष्टि गर्ने चुनौति काँधमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले असमर्थ व्यक्तिका लागि गरिएको कानूनी सहायता तथा अदालतबाट भएको आदेश, फैसलालाई लिपीबद्ध गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार तथा सामाजिक संस्थाहरुका तर्फबाट इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्गको कानूनमा सहज पहँुचका लागि निशुल्क कानुनी सहायताको प्रचारप्रसार र क्षेत्रविस्तार जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निशुल्क सहयोगका लागि सरोकारवाला अदालत, प्रहरी, अस्पताल, कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी, गैससकर्मी, नागरिक समाजको एकीकृत सहायता प्रणालीमा समेत जोड दिनु भयो ।
बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा मधेस प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक सुधिर कर्णको अध्यक्षतामा कार्यक्रम शनिबारसम्म सञ्चालन हुने छ ।
आठ वटै जिल्ला बार र उच्च अदालत बारका अध्यक्ष, पदाधिकारीसहितको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा उच्च अदालत राजविराज बारका अध्यक्ष भरत यादव, जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, मधेस प्रदेश कानूनी सहायता तथा न्यायमा पहुँच अधिकृत उर्मिला रोकाले मन्तव्य राख्नु भयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन उच्च अदालत बार इकाईका सहसचिव दानो चौधरीले र धन्यवाद सचिव समिम अख्तरले गर्नुभयो ।
