विराटनगर, २० असोज । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल बनाउन सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मंगलबार आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पुनर्गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख राईले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यका निकाय, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
उहाँले मानव अधिकारलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो मिटर वा गजमा नाप्न नसकिने उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको अवस्थामा आएको सुधारलाई मानव अधिकारको अवस्था मापन गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले समेत समिति गठन गरी सम्बन्धित निकायमा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वातावरण तथा दिगो विकास, हिरासत तथा कारागार सुधार र सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत १७ वटा विषय समेटेको उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय समन्वय समितिमार्फत प्राप्त प्रतिवेदनलाई माथिल्लो निकायमा पठाउने गरी समन्वय समितिलाई थप सक्रिय बनाइने प्रमुख राईले बताउनुभयो। मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरणको जिम्मेवारी इन्सेकलाई सरकारले दिएकोले कार्यान्वयनमा थप सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले सामाजिक न्याय, समतामूलक सामाजिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार, कानुनी शासन तथा मानव अधिकारमैत्री कानुनी वातावरणको अभ्यासबाट मात्र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताउनुभयो।
जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमार्फत पछिल्लो १० महिनामा भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै सञ्जालको उद्देश्य, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सूचकका विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो।
यसैबीच, इन्सेकद्वारा २०८२ मंसिर २ गते गठन गरिएको कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मंगलबार पुनर्गठन गरिएको छ। सञ्जालले कोशी प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक, महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका, अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा रहेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
२५ सदस्यीय सञ्जाल पुनर्गठन
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण अधिकार, जातीय विभेदलगायतका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरी २५ सदस्यीय कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पुनर्गठन गरिएको छ।
देवी बास्कोटा संयोजक रहेको सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा प्रतिनिधिहरू सदस्य चयन भएका छन्। सदस्यहरूमा प्रकाश परियार, लीलाप्रसाद निरौला, प्रतिक्षा बस्नेत, राधा पासवान, अनिमेष आचार्य, आकृतिरानी फुयल, गोपालमान थापा, जहाँगिर मियाँ, माही खान, दुर्गाप्रसाद माझी, दीपेन्द्रकुमार झा, अरूणाकुमारी दास, अधिवक्ता कला त्रिताल, पत्रकार बाबुराम भण्डारी, जुनु भट्टराई, शर्मिला परियार, टिकाराम लिम्बू, उषा परियार, तुम्याहाङ्मा लिम्बू, सन्दीपकुमार राय, सन्धियाकुमारी राय, सानिया खातुन र लोकबहादुर विष्ट रहेका छन्।
पुण्य अधिकारीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सञ्जालले वातावरणसम्बन्धी अधिकारका कानुनी प्रावधानमा पहुँच वृद्धि, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय सञ्जालमा सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आएको जनाइएको छ।
